ADR रिपोर्ट: देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 3,660 करोड़ रुपये, 4 अरबपति; सबसे कम संपत्ति उमर अब्द�

ADR रिपोर्ट: देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 3,660 करोड़ रुपये, 4 अरबपति; सबसे कम संपत्ति उमर अब्दुल्ला के पास

नई दिल्ली: देश के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्तियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल घोषित संपत्ति 3,660 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें 4 मुख्यमंत्री अरबपति हैं, जबकि 25 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। केवल दो मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति एक करोड़ रुपये से कम है।

रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री देश के सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा घोषित कुल संपत्ति 55.24 लाख रुपये है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का स्थान है, जिनकी घोषित संपत्ति 85.87 लाख रुपये बताई गई है।

डी.के. शिवकुमार सबसे अमीर मुख्यमंत्री

ADR रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी कुल घोषित संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये से अधिक बताई है।

वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनकी घोषित कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें

- देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल घोषित संपत्ति: 3,660 करोड़ रुपये
- 4 मुख्यमंत्री अरबपति हैं।
- 25 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं।
- केवल 2 मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति एक करोड़ रुपये से कम है।
- सबसे कम संपत्ति: उमर अब्दुल्ला (55.24 लाख रुपये)।
- दूसरी सबसे कम संपत्ति: सुभेंदु अधिकारी (85.87 लाख रुपये)।
- सबसे अधिक संपत्ति: डी.के. शिवकुमार (1,413 करोड़ रुपये से अधिक)।
- दूसरे सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री: चंद्रबाबू नायडू (931 करोड़ रुपये से अधिक)।

चुनावी हलफनामों पर आधारित है रिपोर्ट

ADR की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथपत्रों (Affidavits) में घोषित संपत्तियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें चल और अचल संपत्तियों सहित उनके द्वारा घोषित वित्तीय विवरण शामिल किए गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी रिपोर्टें जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक करने और राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि, रिपोर्ट में शामिल आंकड़े संबंधित मुख्यमंत्रियों द्वारा स्वयं चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्तियों पर आधारित होते हैं।